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सोमवार, 11 अक्टूबर 2021

ओबीसी महासभा जिला इकाई जशपुर का एकदिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ सपन्न.....! ओबीसी समाज प्रमुखों ने कहा - हमारी मांगे जायज पूरी करें सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा....

 


जशपुरनगर । समूचे छत्तीसगढ़ में ओबीसी महासभा के आव्हान पर  06 सूत्रीय  मांगो को लेकर एकदिवसीय  धरना प्रदर्शन  कर व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा जा रहा है इसी क्रम में जशपुर जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में  ओबीसी महासभा जशपुर के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला ,ब्लॉक,मोर्चा पदाधिकारियों व ओबीसी समाज प्रमुखों ,सदस्यों सर्व ओबीसी समाज बंधुगण धरने पर बैठे थे और सबों ने एक स्वर में कहा - हमारी मांगे पूरी हो ,पिछड़ी जातियों को 27℅ आरक्षण लागू करें सरकार सहित ओबीसी समाज के समस्याओं को सामने रखा.. और कचहरी चौक से कलेक्ट्रेट पहुच कर कलेक्टर जशपुर को ज्ञापन सौंपा गया ।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉ.जे आर यादव , उपाध्यक्ष डी. आर.यादव ,जितेंद्र गुप्ता , नीरज गुप्ता ,रामब्रत यादव ,गिरीश साहू, श्याम नारायण गुप्ता , लीलापत यादव ,शिवाजल कौशिक ,संतोष थवाईत,मानित श्रीवास ,बशीर अहमद ,शेष साहू व सैकड़ों की संख्या में सर्व ओबीसी  समाज बंधुओं की उपस्थिति रही ।

यह रही 6 सूत्रीय मांगे ...ओबीसी महासभा की ....


 1. ओबीसी की जातिगत जनगणना : राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना प्रपत्र के कॉलम नंबर 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर 03, जोड़े जाने हेतु अशासकीय संकल्प पारित कर ओबीसी की पृथक से जनगणना किए जाने हेतु प्रस्ताव पास कर केन्द्र को भेजने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करना। 

2. छत्तीसगढ़ में लंबित 27 % ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू किया जाय। 

3, ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तों को समाप्त किया जाए। 

4, छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए पृथक से पिछड़ा वर्ग विभाग संचालित किया जाए जिससे ओबीसी वर्ग का सर्वागींण विकास किया जा सके । उल्लेखनीय है। कि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग विभाग आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंध कर चलाई जा रही है। जो ओबीसी के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है । 

5. छत्तीसगढ़ राज्य के जिला एवं तहसील मुख्यालय में पोस्ट मैट्रिक , प्री मैट्रिक सर्व सुविधा युक्त छात्रावास का निर्माण किया जावे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं , पीएससी एवं यूपीएससी की तैयारी हेतु विशेष निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान राजधानी रायपुर एवं नई दिल्ली में किया जावे ।

6. प्रदेश में लागू होने वाले पेसा एक्ट का लाभ वहां निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी दिया जाए ।




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