पत्थलगांव ओबीसी महासभा के द्वारा देश भर में ओबीसी महासभा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति , भारत सरकार , प्रधानमंत्री भारत सरकार, एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन , रायपुर के नाम तहसीलदार रामराज सिंह को पत्थलगांव ब्लाक अध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, महेश यादव, पवन वेषडव , महेश गुप्ता सहित अन्य ने ज्ञापन सौंपा - Chhattisgarhkimunaadi.com

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गुरुवार, 16 सितंबर 2021

पत्थलगांव ओबीसी महासभा के द्वारा देश भर में ओबीसी महासभा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति , भारत सरकार , प्रधानमंत्री भारत सरकार, एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन , रायपुर के नाम तहसीलदार रामराज सिंह को पत्थलगांव ब्लाक अध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, महेश यादव, पवन वेषडव , महेश गुप्ता सहित अन्य ने ज्ञापन सौंपा

 


पत्थलगांव ओबीसी महासभा के द्वारा देश भर में ओबीसी महासभा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति , भारत सरकार , प्रधानमंत्री भारत सरकार, एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन , रायपुर के नाम तहसीलदार रामराज सिंह को पत्थलगांव ब्लाक अध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, महेश यादव, पवन वेषडव , महेश गुप्ता सहित अन्य ने  ज्ञापन सौंपा 

इस ज्ञापन मेंराष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री ,एवं मुख्यमंत्री से अपनी अनेक मांगो जिसमे ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं समस्त क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में ओबीसी प्रतिनिधित्व ( आरक्षण ) लागु किये जाने सहित अन्य मांगों के संबंध में  अपनी बात रखते हुए इसे जल्द लागू करने की बात कही गई है। जिसमे ओबीसी के हितों का ध्यान रखते हुए इसे जल्द लागू करने की बात कहि गई है।

 1. प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने हेतु जनगणना फार्म में ओबीसी का कॉलम जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा की मांग से अवगत कराया जाए। 

2. ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तों को समाप्त किया जाए।

 3. मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागु किया जावे। 

4. छत्तीसगढ़ में लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू किया जावे। उपरोक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर ओबीसी पर किये जा रहे अन्याय पर अंकुश लगाने के लिए कठोरतम कदम उठाये जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू किया जावे, अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा प्रदेशभर में चरणबध्द ढंग से आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। दिए ज्ञापन पे उच्च स्तर पे जल्द विचार कर ओबीसी को न्याय दिलाने की और अग्रसर होकर आगे बढ़े जिससे ओबीसी को बराबरी का हक मिल सकता है

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